DAINIK JAGRAN

सैन्य महाशक्ति बनने का भारत ने खींचा खाका

भविष्य की सशस्त्र सेनाओं को एआइ संचालित हथियार, हाई एनर्जी लेजर वीपन और स्टील्थ ड्रोन से किया जाएगा लैस

हमने भारत व रूस को पूरी तरह से चीन के हवाले कर दिया : ट्रंप

भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तल्खी फिर सामने आई है। कारोबारी समझौते पर भारत के नहीं झुकने की वजह से ट्रंप पहले से ही खार खाए हुए थे, पर एससीओ सम्मेलन के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की केमिस्ट्री को देखकर लगता है कि वह अपना आपा खो चुके हैं। ऐसे में शुक्रवार को अपने इंटरनेट मीडिया साइट टूथ सोशल पर उन्होंने लिखा-ऐसा लगता है कि हमने भारत व रूस को पूरी तरह से चीन के हवाले कर दिया है। उनके एक साथ लंबे और समृद्ध भविष्य की कामना ! ट्रंप की यह टिप्पणी भारत और अमेरिका के मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना सकती है। वैसे भारत ने ट्रंप के इस बयान पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। ट्रंप ने गत चार-पांच सप्ताह में कई बार भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं, पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है।

शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं, राष्ट्र निर्माण के शिल्पी हैं : धर्मेंद्र प्रधान

शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली सरकार की ओर से त्यागराज स्टेडियम में राजकीय शिक्षक सम्मान समारोह के रूप में 'शिक्षक महाकुंभ' का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि भारत में गौरवशाली गुरु-शिष्य परंपरा रही है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रमुख शिल्पी हैं।

भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने में शिक्षक दें निर्णायक योगदान: मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में जो परिकल्पना की गई है, उसके लिए जरूरी है कि हमारे शिक्षकों की पहचान भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को इसके लिए बढ़-चढ़कर योगदान देना है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि शिक्षकों के निर्णायक योगदान से भारत आने वाले दिनों में ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होगा।

चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतीः सीडीएस

चीफ आफ डिफेंस स्टाफ बोले- अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में होंगे भविष्य के युद्ध योग्य नेता शांति काल में बना लेते हैं युद्ध की रणनीति, सैन्य शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति से अलग नहीं जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहेंगे भविष्य के युद्ध, इसके लिए देश को तैयार रहना होगा आपरेशन सिंदूर में सेना को थी खुली छूट, पाकिस्तान लगातार लड़ रहा छद्म युद्ध

'करों का बोझ कम करने के सरकार के प्रयास का नतीजा है नया जीएसटी

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी पर ऐतिहासिक निर्णय को मोदी सरकार द्वारा करों का बोझ करने के सतत प्रयास का परिणाम बताया है। मोदी सरकार में लगाए गए करों के बोझ को ही कम करने के कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि 2017 में भी जीएसटी लागू कर मोदी सरकार ने जनता को करों के मकड़जाल से निकालने का काम किया था। सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि जीएसटी की दरों में कमी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

पहली बार एमएसपी पर मोटे अनाजों की खरीद का सरकार ने तय किया लक्ष्य

सरकार ने एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीदारी में धान के साथ मोटे अनाजों (मिलेट्स) पर भी फोकस बढ़ाया है। खरीफ विपणन सत्र 2025-26 में जहां 463.50 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है, वहीं 19.19 लाख टन श्रीअन्न (मोटे अनाज) को भी केंद्रीय पूल में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह पहला मौका है जब सरकार ने श्रीअन्न की खरीदारी का लक्ष्य तय किया है। यह कदम सिर्फ उपभोक्ताओं की पोषण सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और खेती को अधिक लाभकारी एवं न्यायसंगत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

ब्राजील ने बुलाया ब्रिक्स सम्मेलन, जयशंकर लेंगे हिस्सा

अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव जरूर घुला हुआ है, लेकिन भारत अभी अपनी तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं देना चाहता कि वह अपने इस रणनीतिक साझेदार देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उदासीन हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका की शुल्क नीति के खिलाफ ब्राजील की तरफ से अगले सोमवार को बुलाई गई ब्रिक्स संगठन की विशेष बैठक मैं भारत की ओर से पीएम नरेन्द्र मोदी नहीं, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन समेत 10 देशों की सदस्यता वाले संगठन की यह बैठक ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने बुलाई है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भारत से नाराज हैं, उसी तरह राष्ट्रपति लुला से भी नाराज हैं। इसी के चलते भारत और ब्राजील पर ट्रंप ने दुनिया में सबसे ज्यादा 50 प्रतिशत का टैक्स लगाया हुआ है।

संविधान और जनता के बीच पुल का काम करती है न्यायपालिका : सीजेआई

देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा है कि न्यायपालिका लोगों की आकांक्षाओं और संविधान के आदर्शों के बीच पुल का काम करती है।

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कौशल वाली शिक्षा ही बनाएगी देश को अग्रणी

तमाम देशों की सफलता का आधार यही रहा है कि उन्होंने युवाओं को केवल किताबों तक सीमित नहीं किया, बल्कि उन्हें वास्तविक काम का अनुभव दिलाया

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जलवायु परिवर्तन से बढ़ते सर्पदंश के मामले

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 81 हजार से 1.38 लाख मौतें सांप के काटने से होती हैं और इनमें से सबसे ज्यादा मामले भारत से होते हैं। अकेले भारत में हर साल तकरीबन 58 हजार मौतें दर्ज होती हैं। अब इस समस्या का एक नया पहलू सामने आ रहा है और वह है जलवायु परिवर्तन। हाल में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान और नमी के कारण सांपों का आवास बदल रहा है। जिन इलाकों को अब तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था, वे आने वाले दशकों में नए 'हाटस्पाट' के रूप में उभर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि लाखों लोग, जो अभी तक इस संकट से दूर थे, भविष्य में इसके शिकार बन सकते हैं।

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वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच स्वदेशी पर जोर

अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्वदेशी अपनाए जाने पर जोर दिया है। पहले स्वदेशी का भाव भारतीय वस्तुएं खरीदने के आग्रह तक सीमित था। नागरिकों से आग्रह किया जाता था कि वे विदेशी उत्पादों का विरोध करें, ताकि आर्थिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव को व्यक्त किया जा सके। परंतु आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया, जहां आपूर्ति श्रृंखलाएं, पूंजी प्रवाह और वैश्विक प्रतिस्पर्धा एकसाथ चल रही हैं, वहां स्वदेशी 2.0 का अर्थ निवेश, नियंत्रण व प्रभाव प्राप्त करना है। लिहाजा वर्तमान परिदृश्य में इसे समग्रता में समझने की आवश्यकता है

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अंतर्विरोध से घिरी कोलेजियम व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बांबे हाई कोर्ट के लिए हाल ही में 14 वकीलों के नाम को हरी झंडी दी है। इसमें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई के रिश्तेदार राज दामोदर वाकोडे भी शामिल हैं। यही नहीं, रंजीत सिंह भौंसले और मेहरोज अशरफ खान पठान भी जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश पाने वाले वकीलों में शामिल हैं। भौंसले के पिता बैरिस्टर राजा भौंसले महाराष्ट्र में एडवोकेट जनरल और बांबे हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इन्हीं राजा भौंसले के साथ जूनियर के रूप में काम कर चुके हैं। अशरफ पठान मुंबई में गवई के जूनियर के रूप में नामांकित रहे हैं। इन सिफारिश का विस्तृत ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चीफ जस्टिस इस चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं रहे हैं। सवाल मुख्य न्यायाधीश के रिश्तेदार और और जूनियर, सीनियर का नहीं है, बल्कि भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर नैतिकता से जुड़ा है। जस्टिस गवई अकेले जज नहीं हैं, जिनके सगे संबंधियों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मिल रही हो। आजादी के बाद से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संविधान से इतर वर्तमान कोलेजियम व्यवस्था की तो सर्वाधिक आलोचना भी होती है। वर्तमान सरकार ने न्यायाधीशों के चयन के लिए नया कानून कानून भी बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना।

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जीएसटी में बदलाव से बिजली दरों में कमी की उम्मीद

जीएसटी काउंसिल की ओर से स्लैब को लेकर लिए गए फैसले से बिजली क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर जीएसटी दरों में संशोधन से बिजली की दरों में कमी आने वाली है। ये बदलाव न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे, बल्कि डिस्काम (बिजली वितरण कंपनियां) और बिजली उत्पादकों को भी वित्तीय राहत देंगे। ताप बिजली संयंत्रों में बनी बिजली की दरों में देश में 10 पैसे प्रति यूनिट तक कमी आने की बात भी कही गई है।

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